विहीर अनुदान योजना: वर्ग 2 च्या जमीनधारकांना लाभ का नाही मिळणार ते जाणून घ्या
विहीर अनुदान योजना: वर्ग 2 च्या जमीनधारकांना लाभ का नाही मिळणार ते जाणून घ्या
“वर्ग २” शेतकऱ्यांसाठीही योजना खुली व्हावी, शेतकऱ्यांची अपेक्षा
ग्रामीण भागातील शेती हा केवळ व्यवसाय नसून जीवनशैली आहे. विशेषतः दुष्काळप्रवण भागात, पाण्याचा एक थेंब सुद्धा शेतकऱ्याच्या आशा-अपेक्षांचं प्रतीक असतो. अशा काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) प्रस्तावित केलेली विहीर अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी ठरते आहे.
अनुदानात वाढ – सरकारचा सकारात्मक पाऊल
या योजनेअंतर्गत पूर्वी १.८० लाख रुपये अनुदान दिलं जात होतं, ते आता वाढवून ५ लाख रुपये करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव निश्चितच स्वागतार्ह आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सिंचन गरजांना हातभार लावणारं ठरेल. यामागे सरकारची उद्दिष्टं सकारात्मक आहेत – जलसिंचन सुलभ करणे, ग्रामीण रोजगार वाढवणे आणि शेती उत्पादन वाढवणे
हे पण वाचा : दौंड येथील युवा शेतकरी अक्षय शिवाजी चौधरी यांची कलिंगड उत्पादनाची यशोगाथा
“वर्ग २” च्या शेतकऱ्यांबाबत स्पष्टता आवश्यक
सध्या काही शेतकऱ्यांना हा प्रश्न भेडसावत आहे की, त्यांच्या जमिनीवर “वर्ग २” चा शेरा असल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. पूर्वी अशा प्रकारच्या जमिनीधारकांना काही योजनांतून लाभ मिळाला होता. त्यामुळे आता यामध्ये स्पष्टता असणे गरजेचे वाटते – कारण हेतू हा सर्व गरजू शेतकऱ्यांना मदत करणे हाच आहे.
समावेशकतेकडे एक पाऊल अधिक
शासनाची योजना ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने स्तुत्य आहे. मात्र, अंमलबजावणी करताना जर काही अटीमुळे काही गरजू शेतकरी वंचित राहत असतील, तर त्याची पुनर्रचना किंवा स्पष्टीकरण देणे आवश्यक ठरते. “वर्ग २” च्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेंतर्गत सामावून घेण्याचा विचार झाल्यास, अधिक व्यापक परिणाम साधता येईल.
पावसाळ्यापूर्वी कृती – परिणामकारकता वाढवेल
विहिरींची कामे वेळेवर झाल्यास, पावसाळ्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल. यामुळे केवळ रोजगारनिर्मितीच नव्हे, तर शेती उत्पन्नातही वाढ होईल. सरकारच्या योजनेचा उद्देश पूर्णत्वास जाण्यासाठी हे एक योग्य टायमिंग ठरू शकते.
निष्कर्ष: योजनांचा हेतू आणि प्रभाव यामध्ये संतुलन आवश्यक
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील विहीर अनुदान योजना ही निश्चितच ग्रामीण शेतीसाठी उपयुक्त आहे. फक्त अंमलबजावणीत थोडी अधिक लवचिकता आणि समावेशक दृष्टीकोन ठेवला, तर ही योजना आणखी प्रभावी ठरू शकते. सरकारचा उद्देश चांगलाच आहे – आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करून तो अजून परिणामकारक बनू शकतो.
अधिक माहितीसाठी : क्लिक करा